कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टीको आन्तरिक दबाब र सत्तासहयात्री दललाई चित्त बुझाउने गरी सिट बाँडफाँट मिलाउन सकसमा परेका छन् ।

गठबन्धन जोगाउन लचकता देखाइरहे पनि आफ्नै पार्टीभित्रको फरक समूहको अडान र आकांक्षी नेताको व्यवस्थापन देउवाका लागि मुख्य चुनौती बनेका छन् । संस्थापन पक्षकै नेताहरूले समेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जोगाउन देउवामाथि दबाब बढाइरहेका छन् ।

गठबन्धनमा रहेका अन्य दल उच्च तहका केही नेता विशेषको हकमा बाहेक २०७४ मा जितेका निर्वाचन क्षेत्र छाड्न तयार छैनन् । यसले करिब दुई दर्जन निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन दलबाट कांग्रेसका केन्द्रीयस्तरकै नेताहरू पराजित छन् । उनीहरूको व्यवस्थापनमा सकस परिरहेकै बेला देउवामाथि बहालवाला समानुपातिक सांसद रहेका नेताको व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीसमेत थपिएको छ । पार्टी विधानले समानुपातिक दोहोरिन नसक्ने व्यवस्था गरेकाले बहालावाला समानुपातिक सांसदको दबाबसमेत देउवामाथि परेको छ ।

महामन्त्री गगन थापाले भदौ ९ मा पार्टीका तल्ला तहका कार्यसमितिलाई गरेको परिपत्रमा समानुपातिकतर्फका बहालवाला सांसदलाई उम्मेदवार सिफारिस नगर्न भनिसकेका छन् । यसले २०७४ समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा सांसद बनेका ४० जना नेताले प्रत्यक्षतर्फ टिकट नपाए संसद् प्रवेश गर्ने उनीहरूको ढोका नै बन्द हुने अवस्था छ ।

दोहोरिन नपाउने पार्टीको व्यवस्थालाई निलम्बन गरेरै भए पनि नेताहरूको व्यवस्थापन खोज्न सकिने संस्थापन पक्षका कतिपय नेताको भनाइ छ । यस्तो कदमले निर्वाचनको मुखमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढाउने र पार्टीको सार्वजनिक छवि बिग्रन गएमा आमजनमतसमेतमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार देउवाको मुख्य जोड निर्वाचनपछिको सरकार निर्माणतिर छ । त्यसका लागि उनी कुनै पनि हालतमा गठबन्धन जोगाउने पक्षमा छन् । गठबन्धनको बलमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा हावी हुँदा देउवा गठबन्धन जोगाउन हदैसम्मको लचकतामा जान सक्ने अनुमान शेखर कोइराला पक्षले गरिरहेको छ । त्यसो हुँदा पार्टीले सिट संख्या कम पाउने र त्यसमा आफ्नो पक्षलाई किनारामा पार्न सक्ने चिन्तासमेत कोइराला समूहको छ ।

‘गठबन्धन जोगाउन लचकता हुने मात्रै होइन, देउवाको ध्यान आफ्नै पार्टीभित्र पनि सुविधानजनक बहुमत ल्याउने गरी उम्मेदवार चयन गर्नेतिर लक्षित छ,’ कोइराला समूहका एक नेता भन्छन्, ‘त्यस्तो भयो भने देशैभरि असन्तुष्टि बढ्ने र पार्टीभित्रैबाट बागी उम्मेदवार हुने सम्भावना प्रबल छ ।’ कोइरालाले कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ मा सय सिटको बटम लाइन हुनेपर्ने दबाब दिइरहेको छ । गठबन्धन दलमा कांग्रेसले सय सिटकै दाबी गरेको छ । त्यसभन्दा कम सिटमा सम्झौता गरेमा गठबन्धनको पक्षमा वातावरण बनाउन नसकिने चेतावनी कोइराला समूहले दिइरहेको छ । अर्कोतर्फ माओवादीसहितका अन्य गठबन्धन दलले कांग्रेसलाई ८० सिटमा झार्ने रणनीति बनाइरहेको बालुवाटारको बुझाइ छ । गठबन्धन बैठकमा माओवादीले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जनता समाजवादी पार्टीले २५ र जनमोर्चाले २ सिटको दाबी गरेका छन् ।

‘हामीले २०७४ को समानुपातिक र २०७९ को स्थानीय तहमा प्राप्त मतका आधारमा सय सिटको दाबी गरिरहेका छौं, माओवादीलगायत गठबन्धन दलले २०७४ मा प्रत्यक्ष जितेका सिट छाड्न मानिरहेका छैनन्,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘सिट बाँडफाँट साँच्चिकै पेचिलो बन्दै गएको छ । त्यसमा पनि कांग्रेसभित्र ठूलो समस्या देखिएको छ । यसैलाई लक्षित गरेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्ति आएको हुन सक्छ ।’ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार कांग्रेसले परिस्थिति नबुझे र शक्तिको सही मूल्यांकन नगरे एमालेबाहेकको अर्को वाम गठबन्धन बन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।